कोरोना आतंक र नेपालका राजनीतिक दल


‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’

विश्व यतिखेर नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ का संक्रमणबाट थलिएको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । कलकारखान, उद्योग, शैक्षक संस्था, व्यापारलगायत सवैक्षेत्र बन्द छन् । विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ ।

यो लेख तयार पार्दासम्म नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणका कारण विश्वभर २ लाख ६ हजार ४ सय ९५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २९ लाख ७० हजार ७ सय ५ जना संक्रमित छन भने उपचारपछि ८ लाख ६५ हजार ५ सय ४९ जना निको भएका समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् । यो भाइरसका कारण आफुलाई ठुलो शक्ति र धनी राष्ट्र भन्ने हरु समेतले धेरै मानवीय क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा अहिलेसम्म ९ लाख ६४ हजार ९ सय ३७ जना संक्रमित भएका छन् भने ५४ हजार ८ सय ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा उपचारबाट एक लाख ६ हजार ९ सय ८५ जना निको भएका छन् । अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी प्रभावित इटलीमा संक्रमित संख्या एक लाख ९७ हजार ६ सय ७५ र मृतक संख्या २६ हजार ६ सय ४४ पुगेको छ । यहाँ ६४ हजार ९ सय २८ जना निको भएका छन् ।

न्युयोर्कमा मात्र १७ हजार २ सय ८० जनाको मृत्यु हुँदा स्पेनमा २ लाख २६ हजार ६ सय २९ जना संक्रमित भएका छन् र २३ हजार १ सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै एक लाख १७ हजार ७ सय २७ जना निको भएका राष्ट्रिय अन्तर्राराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । फ्रान्स, बेलायत जर्मनी भारतलगायत थुप्रै देशहरुमा यसको संक्रमण र मृत्य हुने दर बढी रहेको छ ।

लक्ष्मी उप्रेती

यसबाट नेपाल समेत अछुतो रहेन । नेपालमा अहिलेसम्म ५२ जनामा यसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमबाट अझै पनि नेपाल ढुक्क हुने अवस्था छैन् । शायद यहि भएर होला गतवर्षको चैत ११ गतेदेखि लागु हुने गरी सरकारले नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दैं एकसाताका लागि देशव्यापी लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पटक पटक गरेर बैशाख १५ गतेसम्मको लकडाउनअवधि अहिले बैशाख २५ गतेसम्म पुर्याउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको होला । सरकारले सीमा नाकामा मानवीय आवतजावत ३१ गतेसम्म,हवाई उडान जेठ २ गतेसम्म बन्द गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको यो निर्णयले पनि प्रष्ट हुन्छ कि नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को जोखिम नेपालमा कायमै रहेको छ भन्ने । २०७६ सालको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको सरकारले आइतबार तेस्रोपटक थपेर वैसाख २५ गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ ।

पाँच वर्षअघि गोरखा जिल्लाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प जाँदा नेपालले अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । महाभूकम्पका कारण २२ हजार ३ सय मानिस घाइते हुँदा ८० लाख जनता प्रभावित हुन पुगेको घटना अझै ताजै छ ।

भूकम्पबाट आठ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति भए, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवन, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारमा मात्र होइन कृषि, सिँचाइ वाणिज्य, उद्योग, सञ्चार, सडक, पर्यटन लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको थियो ।

विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए)का अनुसार भूकम्पबाट ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको थियो । अझै पनि थुप्रै संरचना निर्माणको पर्खाइमा छन् । धेरै भूकम्प पीडितहरु सरकारको राहतको पर्खाइमा बसेका छन् । थुप्रैको अहिले पनि घाम पानी बाहिर जाने अवस्था छैन् । दुखकष्टका साथ पाँच वर्षसम्म जीवन गुजारिरहेका छन् । भूकम्पका कारण थलिएको नेपाल अलि तङरिन मात्र के लागेको थियो कोरोनाले फेरि लडायो । छोटो शब्दमा भन्ने हो भने कोरोना, भूकम्पलगायतका कारण नेपाल अहिले विपद्को घडीमा छ ।

यस्तो वेलामा यो संकट र कष्टबाट देशलाई माथि उठाउनु पर्ने जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा अहिले यो देशको राष्ट्रिय राजनीति हेर्दा लाग्छ ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने पुरानो उखान चरितार्थ बनेको छ । देशको पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । चाहे सत्ताको बागडोर सम्हालेका सत्तासीन दल होस वा आफुलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न रुचाउने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै किन नहोस जनताप्रति उत्तरदायि कोहि पनि बन्न सकेनन् यो विपद् र संकटका बखत ।

नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा केन्द्रित नभई आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ अहिले यो देशका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई । कोभिड १९ को महामारीले विश्वसहित नेपाललाई आक्रान्त पारिरहेको बेला सरकार तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत सवै राजनीतिक दहलहरुको ध्यान महामारीको संक्रमण विरुद्ध लड्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको आग्रह हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारसहित अन्य राजनीतिक दलहरु आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिन शायद मिल्दैन होला र मोडिनु पनि हुदैंन भन्ने ठम्मयाई हो । अहिले देशको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार र यो देशका राजनीति दलको प्राथमिकता पनि त्यही हुनुपर्ने कि पदैंन ? एक पटक यता पनि सरकार र दलहरुले सोच्नै पर्छ ।

तर, पछिल्ला केही घटना क्रमले सरकार कसरी गिराउने र आफु कसरी सत्तामा पुग्ने वाहेक नेपालका राजनीतिक दलले अरु सवैं कुरा विर्से । सत्ताको वागडोर सम्हालेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई गिराएर आफु सरकारमा पुग्ने खेल खेल्नु प्रतिपक्ष दलको त कामै हो भने पनि हुन्छ । सरकारी दलले पनि प्रतिपक्षलाई सधै शत्रुको व्यवहार गर्नु आफ्नो धर्म ठान्ने परम्परा नेपालमा नयाँ होइन । तर, अहिले त सत्तामा पुगेको दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रेै सरकार लडाउने र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री खडगप्रसाद केपी ओलीलाई पदच्युत गरेर प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने होडवाजी नै चलेको छ भन्दा खासै अत्यूक्ति नहोला । पूर्व प्रधान मन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिदै भनेका थिए ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिदा तत्काललाई पार्टीभित्रको दुर्घटना टर्ने पनि छ । ’ यो उनको भनाईले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीका नेताहरुबीचको सम्बन्ध कहि कतै चिस्एिको छ र सरकार र पार्टीभित्रको तीक्तता पनि रहेछ भन्ने ।

पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतम जस्ता नेताहरु आफु प्रधानमन्त्री हुनका लागि तछाडमछाड गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले विर्से पनि यो देशका पौने तीन करोड नेपाली जनताले विर्सेका छैनन उनीहरुको शासन सत्ता र भोगेका पनि छन् । यी सवै प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुनु । जतिबेला आफु सत्तामा थिए त्यसबेला नेपाली जनताका लागि उनीहरुले के गरे सबै थाहा नै छ । अहिले फेरि के गर्न उनीहरुलाई सत्ताको बागडोर र प्रधान मन्त्रीको कुर्सी चाँहियो ? नेपाली जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले नौ महिनेकालमा गरेका उपलब्धि मुलक कामहरुलाई जनता सामु देखाएर अहिले कम्युनिष्ट नेताहरु भोट मागिरहेका छन र चुनाव जिती पनि रहेका छन् । पुर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय अधिकारीका पालामा भएका राम्रा कामहरु नै अहिलेका कम्युनिष्ट नेताहरुले जनतालाई बेचिरहेका छन् ।

अध्यादेश प्रकरण, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सांसदको ‘अपहरण’ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका नेता सांसद महेश बस्नेतलाई अब के पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्री ज्यु ? उनीहरुलाई अपहरणको मुद्घा किन नलगाउने ? यी प्रश्न धेरैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथ तेस्र्र्यारहेका छन् । अर्काको पार्टी फुटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सांसदको ‘अपहरण’ गरिएको भनेर निक्कै आलोचित बनिरहेको ओली सरकार राष्ट्रिय बेइज्यतीको शिकार बनेको चर्चा प्रशस्त सुनिन् थालिएको छ । यी र यस्तै विषयले अहिले प्रधानमन्त्री ओली निक्कै आलोचित बनिरहेका मात्र छैनन् उनको राजीनामाको माग समेत शुरु भएको छ । उनी माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

दुई तिहाइको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परिसकेको चर्चा पनि शुरु भएको छ । सरकारले हतार हतार गरेर दुई राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि उनी आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचित भए । उनको निक्कै विरोध भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँंग्रेसले त त्यसैका लागि आकष्मिक केन्द्रीय पदाधिकारी बैठपछि तीन बुँदे निर्णय नै गर्यो । सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशलाई संविधान असफल पार्ने खेल, संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई जनताको जीवनप्रतिको उदाशीन ब्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिँदै भत्सर्ना गर्यो । अन्ततः पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । यसले पनि उनलाई कमजोर बनायो । ९० घण्टा पनि टिक्न नसक्ने अध्यादेश किन ल्याउनु ?

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा दर्ता गर्न जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु प्रहरीमा पुगेका छन् । सांसद एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवसँगै जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायत प्रहरीको ढोका ढकढक्याउदैं टेकु पुगेका छन् । अब यसले प्रधान मन्त्री केपी ओलीलाई कहाँ पुर्याउने हो थाहा छैन् । सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याइएको खुलासा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जवाफ जनतालाई दिन सकेको भए राम्रो हुन्थयो ।

(Visited 59 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु