कष्टकर समयमा जारी गरिएको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरितको कर्म


२०५१ सालपछि जसरी सत्तालिप्साका लागि संसद भित्र फोहोरी खेल खेलियो, त्यस्तो अनैतीक अभ्यासलाई निरुत्साहित गरि राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न हिंजो अस्ती भर्खरै राजनीतिक दलहरूबीच गहन छलफल भयो । र, राजनीतिक दल विभाजन गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा न्यूनतम चालिस प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्ने कानूनी प्रवन्ध गरियो । तर, अहिले पार्टीका दुई निकाय मध्ये कुनै एकमा चालिस प्रतिशत संख्या पुगे पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था केवल प्रधानमन्त्रीको सनकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत हठात जारी गरियो ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वच्छ निर्वाचन, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यतम जनशक्ति प्रवेशको सुनिश्चितता आदि मार्फत सु-शासन तथा सीमित सरकारको अवधारणा साकार पार्न संविधानमा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो । शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न समेत यि निकायहरू अत्यावश्यक छन् । संवैधानिक निकायहरू भित्रको नियुक्ति प्रकियामा कार्यकारी हावी हुन नसकोस भन्ने उदेश्य संविधानले राखेको यसमा अन्तरनिहित अन्तरवस्तु बाटै प्रस्ट छ । सरकारका तिनवटै अंगको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक परिषद मार्फत अधिकतम स्वीकार्य व्यक्तिरू यी निकायहरूमा चयन हुने अपेक्षा संविधानले राखेको छ । त्यसैका लागि विगत देखिनै संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संविधानमा गरिएको स्पष्ट छ ।

तर, संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीतामा अंकुश लगाउन उल्लेख्य भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत नियूक्ति प्रकियामा वाइपास गरेर संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो कठपुतली नियुक्ति गरी यि निकायलाई कार्यकारीको लाचार छायाँमा परिणत गर्न प्रधानमन्त्रीको एक्लो अग्रसरतामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अर्को अध्यादेश जारी गरिएको छ । मूलतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तरवार पार्टी भित्र र बाहिरका आफ्ना विरोधीको टाउकामाथि तेर्स्याएर आफूप्रतिको विरोधलाई निष्तेज पार्न यो अध्यादेश ल्याइएकोमा कुनै शंका छैन । त्यस्तै धाँधलीयुक्त चुनावलाई निर्वाचन आयोग मार्फत वैधानिकता दिलाई आफ्नो भावी सत्ता यात्रा समेतको सुनिश्चितताको अभिष्ट त छँदै छ ।

संसदको बैठक नवसेको बेलामा तत्काल केही गर्न कानूनको आभाव रहेको अवस्थामा आधार र औचित्यको पुष्टि गरी अध्यादेश मार्फत सरकारले त्यस्तो कानूनी अभावको पूर्ति गर्ने हो । सिंगो राष्ट्र एक भई कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय संकटबाट पार पाउन सम्पूर्ण शक्ति एकत्रित गर्नु वर्तमानको कार्यभार हो । यसका लागि नेतृत्व लिने भनेको निसन्देह सरकारलेनै हो । तर यो कार्यभारसँग छेउ टुप्पोको साइनो नभएको अध्यादेश जारी गरि ुकाम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ु भन्ने शैलीमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत भएका छन् । उनले मुलुकलाई प्राथमिक विषयबाट विषयान्तर हुने खतरामा पुर्याएका छन् ।

सत्ता सुखभोगको निरन्तरतामा पार्टी भित्रबाट सृजना हुन सक्ने सम्भावित चुनौतीबाट त्रसित भई यदि त्यस्तो चुनौती आएमा आफु जुनसुकै हदमा जान सक्ने सन्देश अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । त्यस्तै अधिनायकवादको उनको आकांक्षालाई नछुप्ने गरी उनी आफैले उजागर समेत गरेका छन् । राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङका लागि गरिएको यस्तो अनैतीक, अलोकतान्त्रिक र अदुरदर्शी अभ्यासले प्रधानमन्त्री र उनको कोटरीलाई क्षणिक रूपमा आत्मतुष्टि मिले पनि प्रकारान्तरमा ुआफुले खनेको खाडलमा आफै पर्न सक्नेु विषयमा सोच्न सत्ता उन्मादका कारण सायद उनीहरूले आवश्यक ठानेका छैनन् होला । त्यो उनिहरूको विषय हो । तर, यस्ता निर्णयले लोकतन्त्रलाई किस्ता किस्तामा समाप्त पार्दैछ ।

तसर्थ अश्वाभाविक हतारोमा प्रमाणीकरण गराइ संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तब्य भएको राष्टपति समेतको दुरूपयोग गरि जारी गरिएको संविधानको मर्म विपरीतको अध्यादेश फिर्ता गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सरकार बाहिरका दलले निर्णायक अग्रसरता लिनु पर्छ । निश्चित रूपमै नागरिक समाजबाट यसमा साथ र समर्थन मिल्ने छ । सरकारी निर्णय विरूद्ध सत्तारूढ दल भित्रबाट समेत हस्तक्षेप हुन जरूरी छ ।

सरकारले निर्लज्जता नछाडेका कारण संसद बाहिरको दवावले नपुगेमा राजनीतिको केन्द्रबाट भएको इमान रहित तथा विवेकहीन निर्णयका रूपमा रहेको अध्यादेशलाई पछि बैठक बसेका बेलामा निष्कृय गरी संसदले सायद आफ्नो विवेक प्रदर्शन गर्ने नै छ । तर, मुलुक लकडाउनको कष्टकर अवस्थामा रहेको वखतमा सामान्य मर्यादाको समेत ख्याल नराखी सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशको सन्दर्भमा पंक्तिकारलाई नेपाली राजनीतिको आदर्श पुरुष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले यदाकदा प्रयोग गर्ने वाक्यांशको स्मरण भइराखेको छ,

‘एकलज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् ’

 

(Visited 31 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु