भारतीय राजदुतलाई २४ घण्टा भित्र नेपाल छोड्न चे’तावनी


ताजा समाचार ।
काठमाडौं। भारतले नेपालको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन आफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई गएको शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ । यसअघि पनि यो क्षेत्र आफ्नो भन्दै भारतले दाबी गर्दै आएको थियो ।

जम्मूकश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको हो ।भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नक्साभित्र समेटेको छ ।

त्यसको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको धारणा माग्दै दुबै भूमि नेपालको अभिन्न अंग भएको भन्दै कांग्रेसले यसमा उठाइएको प्रश्न अस्वीकार्य भएको बताएको छकांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न र सरकार गम्भीर पहल गर्न समेत माग गरेका छन् । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेकलाई भारतीय भूमिका रुपमा देखाइएको छ । भने सत्तारुढ दलकै नेताले पनि बिरोध गरेका छन् । तर अहिले सम्म सरकारले आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको छैन ।
भारतीय दुताबास घेराउ देखि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन उनिहरुले भारतीय राजादुत २४ घण्टा भित्र नेपाल छोड भन्ने नारा सहित भब्य प्रदर्शन गरेका थिए ।

यसै क्रममा आगामी शुक्रबार साढे ११ बजे भारतीय दूतावास घेराउ गर्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी माेर्चाले जनाएको छ । ग्रेटर नेपालका माेर्चाका संयाेजक फणिन्द्र नेपालले नेपाली भूमि भारतमा सामेल गराएर नक्सा सार्वजनिक गर्नु भारतको हेपाह प्रवृति र नेपाल सरकारकाे लाचारीपन भएको बताए । मोर्चाले शुक्रबार साढे ११ बजे भारतीय दूतावास घेराउन गर्ने भएको हो ।

भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ । जसमा नेपालको विशाल भूमि भारतले आफ्नो नक्सा राखेको हो । गत ०७२ सालको भूकम्पको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा नाकाबन्दी गरी सम्बन्ध बिगारेको भारतले पुन: ओली सरकारकै पालामा नेपाली भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । जसले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सुधारिएको सम्बन्ध के हुने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । सोही कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । तर भारतले पटक-पटक त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा पार्नका लागि कोशिस गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि सोही भूमिलाई आधार बनाएर भारत र चीनले मुख्य नाका खाेल्ने काेशिस गरेका थिए । उक्त समयमा पनि नेपालमा विवाद भएको थियो । नेपालमा विवादपछि भारतले साे कुरालाई सच्याएको थियो । तर भारतले उक्त क्षेत्रमा तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि मिचेको छ ।

नेपालको भूमि मिचेर सार्वजनिक गरेकोमा भारतीय नक्सामा अरु देशहरु पनि समावेश गरिएको छ । जसलाई पाकिस्तानले भारतको यो हर्कतको कुनै औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसै गरी नेपालका राप्रपासहित विभिन्न दलले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

यसै बीच प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेसको भात्रृसंगठन नेबिसंघले पनि बुधबार साँझ पाँच बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भारतको नयाँ नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागेको छ ।नेविसंघले भारतलाई नक्सा सच्याउन दवाव दिन र दुईतिहाइको बलियो र राष्ट्रवादी सरकारको धारणा माग गरेर प्रदर्शन गर्न लागेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भारतीय नक्साबारे नेपालको धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन्। रावलले ट्वीटरमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्सामा भारतीय भूमि देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति गर्नुपर्छ। यसबारे नेकपा स्थायी कमिटीको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कुटनीतिक माधयमबाट तत्काल कुरा गरिनुपर्छ। भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने समेत प्रष्ट पारेको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने नेपालको जोड छ ।

परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवम तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ छ ।’

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राबिधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत नेपालले स्मरण गराएको छ ।

(Visited 19 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु