खुशीको खबर ! अब रोजगारीमा यूएई जान हवाई टिकट र सेवा शुल्क नलाग्ने


यूएई जाने कामदारले म्यानपावरको सेवा शुल्क, भिसा शुल्क, हवाई टिकट र मेडिकल शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । दुई देशको श्रम सहसचिवस्तरीय बैठकले यसअघि श्रम समझदारीअनुरुप सेवा शुल्क भुक्तानी र कामदार भर्ना प्रक्रियाको प्रारुप टुंग्याएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार २ दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको बैठकमा यो सहमति भएसँगै नयाँ श्रम समझदारीको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

दुई देशबीच भएको समझदारीअनुरुप अब नेपालबाट जाने कामदारले म्यानपावरको सेवा शुल्क, भिसा शुल्क, हवाई टिकट र मेडिकल शुल्क तिर्नुनपर्ने उनले बताए । यस्तै यूएईमा श्रमिक कार्ड बनाएबापत पनि रोजगारदाताले सेवा शूल्क लिन नपाउने भएको छ ।

‘कामदार पठाएबापत म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई दिन्छ, भिसा शुलक यूएईले लिने छैन भने हवाई टिकट पनि कम्पनीले नै दिनेछ’ उनले भने, ‘मेडिकलको शुल्क भने म्यानपावर कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ, त्यो रकम पनि रोजगारदाता कम्पनीले रकम रिफन्ड गरिदिनेछ ।’

नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ मा श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा व्यवसायजन्य दु*र्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवावापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी श्रम समझदारीमा उल्लेख छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था समझदारीमा गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस

प्रदेश ५ सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको करोडौं अनुदान रकम दु*रुपयोग भएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान पाउनेमा गैरकिसान धेरै परेका छन्। प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुगमनमा कैयन् फर्जी किसान फेला पारेको हो। अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला छन्। त्यस्ता किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेको छ।

गत वर्ष मन्त्रालयले पौने २ अर्ब अनुदान बाँडेको थियो। प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा बिउबिजन उत्पादनमा अनुदान बाँडेको छ। प्रदेशकै नमुना कार्यक्रम भनिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममै अनुदान पचाउने काम भएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका–१० का किसान यमलाल आचार्यले गत वर्ष ३७ लाख अनुदान पाएका छन्।

उनले कागती खेतीका लागि २५ लाख पाएका छन्। अन्य रकम मौरी, नर्सरी, बाख्रापालनका लागि लिएका हुन्। उनका जग्गामा एकाध कागतीका बोट देखिन्छन्। अनुगमनमा पुगेका एक सांसद भन्छन्, ‘अनुदानका लागि मात्रै कृषिखेती गरिएको देखाइएको छैन। सरकारले लगानी गरेको प्रतिफल आउँदैन।’ आचार्यले जमिन भाडामा लिएको ५० प्रतिशत रकमसमेत प्रदेश सरकारबाटै भुक्तानी हुन्छ।

गुल्मी छत्रकोटको ढुंगे देउराली बागवानीलाई प्रदेश सरकारले कागती खेतीका लागि १३ लाख अनुदान दिएको छ। त्यहाँ २५० बोट कागती रोपिएका छन्। सरकारी ढुकुटीबाट प्रतिबोट ५ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर उत्पादन हुने सम्भावना देखिँदैन। अनुगमनमा पुगेका सांसद कमलराज श्रेष्ठले भने, ‘न कुनै संरचना बनेको छ, न त कुनै खेती। खेती नै नगर्नेहरुले धेरै अनुदान पाएको भेट्टायौं।’

कपिलवस्तुका राजेशकुमार चौधरीले भैंसीपालनका लागि ९ लाख अनुदान पाए। तर गोठमा भैंसी नै छैनन्। कागजमा ९ वटा भैंसीको बिमा गरिएको छ। कपिलवस्तुकै जावेद आलम खानको गोठमा समेत सम्झौता अनुरुप गाई छैनन्। उनले प्रदेश सरकारबाट ५ लाख बढी अनुदान पाएका छन्। संसदीय अनुगमन समितिले यस्ता कैयन् कृषि फार्म देखाएर अनुदान लिने काम भएको प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ।

समितिले १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो। किसानले आफूसँग २० प्रतिशत कमिसन मागिएको गु*नासो गरेका छन्। कमिसन नदिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान रकमसमेत घटाएको किसानले बताएका छन्। समिति सभापति विजयबहादुर यादवले खास किसानले अनुदान पाउन नसकेको बताएका छन्।

रुकुम, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे बोक्ने गरिएको छ। ती साधन व्यक्तिका नाममा रहेको समिति सदस्य चेतनारायण आचार्यले बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष पौने २ अर्ब अनुदान वितरण गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले भने गैरकिसानले अनुदान नपाएको दाबी गरेका छन्।

गत वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो। यस वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन्। प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन्। संसदीय समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन।

(Visited 15 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु