महरा दोषी ठहर भएको खण्डमा १३ वर्ष कैद सजाय हुने


काठमाडौं- सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलत्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेपछि उनको पद निलम्बन हुन्छ वा अन्य के कारबाही होला भन्ने चासो बढेको छ।

यदि महरामाथि स्वतन्त्र छानबिन सुरु भयो भने संविधान र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको व्यवस्था आर्कषित हुने देखिन्छ। यस विषयमा संविधानको भाग ८ धारा ९१ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। महरामाथि लागेको बलात्कारको आरोपका विषयमा मुलुकी फौजदारी संहितासमेत आर्कषित हुने देखिन्छ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

हेरौं संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६)

सोही धाराको उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने उल्लेख छ।

संविधानको व्यवस्था हेर्दा महराले बलात्कारको प्रयास गरेको कुरा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने देखिन्छ। छानबिन समिति गठन गरेर दोषी ठहर भएमा सभामुखमाथि मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा चलाउन भने यो व्यवस्थाले बाधा गर्ने छैन।

मुलुकी संहितामा के छ?

मुलुकी फौजदारी संहिता २१९(३)को ‘ङ’ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ। उक्त व्यवस्थामा सात वर्षदेखि १० सम्मको सजाय हुने उल्लेख छ। महरा सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेको र उनकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आरोप लगाएकाले संहिताको दफा २२२ को २ पनि थप आर्कषित हुनेछ। उक्त व्यवस्थामा आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणमा रहेको व्यक्ति भएमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा महरा दोषी ठहर भएमा १३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने देखिन्छ।

निलम्बन कसले गर्ने अन्योल
महरामाथि निलम्बन हुन सक्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था भए पनि निलम्बनको कुनै व्यवस्था छैन। संसद सचिवालयका महासचिवले निलम्बन् गर्न सक्ने अवस्था भए पनि छानबिनबाट दोषी ठहर नभएसम्म उक्त कार्य महासचिवले गर्न सक्दैनन्।

(Visited 17 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु