नाकाब’न्दीपछि नेपाल जाग्यो, उठ्यो र हिँड्‍याे


चार वर्षअघि आजको दिनबाट नेपाल अर्कै बन्यो । त्यो ऐतिहासिक दिन थियो, ६ असोज ०७२ । त्यो दिनबाट भारतले नेपाललाई नाकावन्दी लगाएको थियो । त्यो दिनलाई कालो दिन ठानिएको थियो त्यसबेला । तर, फर्किएर हेर्दा त्यो दिनबाट नेपाल अर्कै भयो । अर्कै स्वाभिमान, गौरव, एकता र अडानसाथ नेपाल विश्व समाजमा अगाडि बढ्यो ।

नाकावन्दी लगाएर नेपाललाई लडाउन–पछार्न खोजिएको थियो तर नेपाल लडेन, पछारिएन । झन् बलियोसँग नेपाल जाग्यो, उठ्यो र हिँड्यो । भविष्यपथमा हिँडिरहेको नेपाललाई अब पनि छिर्के लगाइन सक्छ, यसमा सचेत हुनैपर्छ ।

२०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई थला पारेको थियो । थला परेको नेपालको उपचार संविधान जारी गरेर गर्न सकिन्थ्यो । ३ असोजमा संविधान जारी भयो । ६ असोजमा भारतले नाकावन्दी थाल्यो ।

भूकम्पीय विनाशले कमजोर बनेको नेपाललाई भारतले ‘मौका यही हो’ भन्दै नाकावन्दी लगाएको थियो ।

नाकावन्दीका बेला नेपाली जनता जागे । भारतको कठोर नाकावन्दीका सामु नझुक्ने अडान जनताले देखाए । विपत्तिमा थियो नेपाल । त्यसबेला अर्काे छिमेकी चीनले नेपाललाई सांकेतिक सहयोग गर्‍यो । केही ट्यांकर पेट्रोलियम चीनले दियो ।

विपतमा फसेको नेपालका लागि त्यति पेट्रोलियम हात्तीको मुखमा जिरा थियो । तर, अन्त्यमा त्यो पेट्रोलियम मात्र थिएन, पेट्रोलियमको बिउ थियो । त्यति पेट्रोलियम आउँदा नेपाली मनोबल उच्च भयो ।

भारतीय नाकावन्दीको परिणाम दूरगामी सावित भयो र हुनेछ पनि । तत्कालका लागि चाहिँ नेपालले ऐतिहासिक सन्धि गर्‍यो चीनसँग । त्यो थियो पारवहन सन्धि । भारतले नाकावन्दी गरेको थिएन भने चीनसँग नेपालले पारवहन सन्धि गर्न शायद युगौं पर्खन पर्थ्याे । नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह हुदै समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । नाकावन्दीकै परिणाम हो यो ।

नेपालले संविधान जारी गरेकोमा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरुले प्रशन्‍नता व्यक्त गरे । तर, भारतमात्र एउटा यस्तो छिमेकी रह्यो, जसले नेपालको संविधानको विरोध मात्र गरेन, नाकावन्दी समेत लगायो ।

के थियो पृष्ठभूमि ?

भारतीय अखबार द इन्डियन एक्सप्रेसले २४ सेप्टेम्बर, २०१५ मा भारतले नेपाललाई संविधानमा समावेश गर्न दिएको भनिएको सात बुँदा प्रकाशित गर्‍यो । ती सात बूँदामा मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभागलाई एउटै प्रदेश बनाउने कुरा थियो ।

त्यसैगरी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने, त्यसै आधारमा प्रत्येक १०—१० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र नागरिकताको विषय थियो । अर्थात्, नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा रणनीतिक क्षति पुर्‍याउने बूँदाहरु थिए ।

नाकाबन्दीको बेला डा. बाबुराम भट्टराई संविधान सभाको संवाद् समितिका सभापति थिए । राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष’ हटाई हिन्दू राष्ट्र राख्‍न दिएको दबाब नेपाली नेताहरुले अस्वीकार गरेकाले भारतले नाकावन्दी लगाएको दाबी गरेका थिए ।

एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्मको निर्बाध पँहुचमा बाधा पुर्‍याएर, भूकम्पले थलिएको नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव गराएर मानवीय संकट उत्पन्‍न गराउनु भारतको ठूलो रणनीतिक भुल थियो ।

भारत सिङ्गो नेपालको मित्रराष्ट्र हो या खास समुदायका नेपालीहरूको मात्र मित्र हो ? नाकावन्दीले उठाएको प्रश्नको जवाफ अझै मिलेको छैन । नाकावन्दी भारतको भुलमात्र नभएर महाभुल थियो । त्यसैले नेपालको आमचुनावमा भारतीय संस्थापनले चाहेको भन्दा अलग धारको शक्ति बलियो गरी सत्तासीन हुन पुगेको हो ।

भारतले के पायो ?

नाकावन्दीबाट भारतले पाउने भन्दा पनि धेरै गुमाएको छ । उसले गुमाएको सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपाली जनताको सद्भाव हो । त्यसो त, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नेपाल–भारतको जनस्तरको सम्बन्धलाई उदाहरणीय मानिन्छ । तर, पछिल्लो सत्तरी वर्ष यता भारतले नेपाललाई हेप्‍नसम्म हेपेको छ, चरम हस्तक्षेप गरेको छ, नेपाली जनताको सद्भाव भारतले गुमाउँदै गएको छ ।

नेपालले भारतबाट जुन किसिमको बलमिच्याईँ, सास्ती र अवरोध, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप झेलेको छ । त्यसको जबर्जस्त कडीको रुपमा पछिल्लो नाकावन्दी रह्यो । जसले भौगोलिक रुपमै दक्षिणतर्फ फर्केको नेपाललाई अर्काे छिमेकतिरको ढोका खोल्न वाध्य बनायो ।

तीतो यथार्थ भन्‍नुपर्छ, विगत सत्तरी वर्षयता नेपाललाई भारतले एउटा सार्वभौम छिमेकीसँग गरिने व्यवहार गरेको नेपालले महसुस गर्न सकेको छैन । महसुस गराउने प्रयास पनि भारतले कहिले गरेन । नेपालप्रति भारतको बलमिच्याईं, निरन्तरको हेपाई, आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप र व्यापारिक अवरोधको विकल्प नेपाली जनताले चीनतिरको ढोका खोल्नु देखे । त्यसैले चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धिले नेपालीमा विगतमा पटकपटक भोगेका नाकाबन्दीको पुनरावृत्ति नहुने गरी सदाका लागि मुक्ति पाउने आशा जगाएको छ ।

गुप्तचर संस्था वा कर्मचारीतन्त्रको बुझाई र विश्लेषणको आधारमा मात्र भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले नेपाल नीति संचालन गर्दा बेलाबेलामा नेपाल भारत सम्बन्ध दुर्घटनामा पर्दै आएको छ । यसले राजनीतिक र जनस्तरमा भएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नै खल्बलाउने गरेका अनेक दृष्टान्त छन् । यसबाट भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले पाठ सिक्न आवश्यक छ । सम्पन्‍न र मजबुत नेपालले मात्र भारतको सुरक्षा लगायतका चासो सम्बोधन गर्न सक्छ । नेपाल सबल–सक्षम हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव भारतलाई नै हुन्छ । यो कुरा भारतले बुझेन ।

प्रबुद्ध समूहले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्न सुझाव स्वरुप बुझाएको प्रतिवेदन पनि भारतीय नेतृत्वको अरुचि कै कारण थन्किएको छ । यसबाट भारतीय संस्थापन नेपालसँगको सम्बन्धमा सच्चिन तयार छैन भन्‍ने सन्देश गइरहेको छ ।

नेपालका मुठ्ठीभर नेता र कर्मचारीलाई प्रभावमा राख्दैमा भारतको पक्षमा सिंगो नेपाल हुँदैन । नेपालको नयाँ पुस्ता नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले समयानुकूल व्याख्या गर्न चाहन्छ भन्‍ने भारतले बुझ्‍नुपर्छ । यो पुस्ता विश्वको नक्सा र त्यस नक्सा भित्रका सबै देशलाई राम्ररी नियाल्न सक्षम छ । नेपालको यो पुस्ता क्यानाडा र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि बुझ्छ, चीन, भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि बुझ्‍न सक्षम छ । त्यसैले बदलिँदो परिवेशमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि समयानुकूल व्याख्या गरिनु आवश्यक छ ।

दक्षिण एसियामा भारतका छिमेकीमध्ये नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले कुनै पनि तरिकाले भारतलाई क्षति पुर्‍याउन चाहँदैन । तर, भारतले अझै पनि नेपालले आफ्ना हितअनुकूल स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको रुचाउँदैन । नेपाल–भारतको सम्बन्ध पनि सानातिना उतार—चढावहरू आए पनि फेरि यो सहजीकरणको दिशातर्फ फर्किंदैन भन्ने चाहिँ होइन । तर, बीष रोपेर अमृतको आशा गर्नु पनि मुर्खता हुन्छ।

दक्षिण एसियामा अन्य छिमेकीसँग पनि भारतको व्यवहार नेपालसँगको भन्दा खासै फरक देखिँदैन । विश्व शक्ति बन्ने चाहनामा छटपटाइरहेको भारतको बाधक उसको छिमेक नीति पनि हो भन्‍ने भारतले बुझ्‍न आवश्यक छ । दक्षिण एसियाका आफ्ना साना छिमेकीको मन जित्‍न नसक्नु विश्व व्यवस्थाको हर्ताकर्तामध्ये बन्ने भारतीय सपना पूरा नहुने संकेत हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित छ । भारत लगायत दक्षिण एसियाका अधिकांश भूभाग ब्रिटिस उपनिवेश हुँदा पनि नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश थियो । सदियौंदेखि अटल र स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा नेपाल त्यत्तिकै बसेको छैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परराष्ट्र नीतिको मूल सिद्धान्त मान्नु तेस्रो विश्वका नेपाल जस्ता मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो । नेपालको अस्तित्वमा धावा बोल्ने काम जसले गर्छ उसको हित हुन सक्दैन भन्ने पनि सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा

भारतले लगाएको पछिल्लो नाकावन्दी दक्षिण एसियाकै लागि एउटा टर्निङ प्वाइन्ट हो । नाकावन्दीले नेपालको ‘भारत निर्भरता’ अन्त्य गर्ने बाटो खोल्यो । नाकावन्दीले नेपाललाई जति क्षति हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो, त्यस्तो भएन । बरु, भारतलाई नै क्षति भयो ।

नाकावन्दीका कारण नेपालमा नयाँ युग सुरु भयो, नयाँ जागरण सुरु भयो, नयाँ वातावरण बन्यो, नेपालको अडान विश्वसामु परिचित भयो । नाकावन्दीका कारण नेपालको सामर्थ्य बढ्यो, नेपालले आफ्नो सामर्थ्य चिन्यो ।

नाकावन्दीपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको छ तर विश्‍वासपूर्ण भएको छैन । नेपालको स्थिरता भारतलाई पचेको छैन भन्ने अनेक संकेत देखिएको छ । भारतले तत्काल अर्काे नाकावन्दी त नगर्ला तर नयाँ ढंगको हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने नेपालमा आशंका व्याप्त छ । यो आशंका निवारण हुने हो कि निकट भविष्यमा प्रमाणित हुने हो ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा नाकावन्दीपछिको नेपाल भारत सम्बन्ध घुमिरहेको छ । (सनराइजखबर)

(Visited 5 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु