यौनिक तथा लैङ्गिक अंल्पसंख्यक अभियानमा वैवाहिक समानता


– राजेन्द्र महर्जन

वैवाहिक समानता भन्नाले एक यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जसमा समान लिङ्ग भएका विवाहित दम्पत्ति तथा विपरीत लिङ्ग भएका दम्पत्तिलाई कानूनी रूपमा समान ठानिन्छ । यसमा विवाहित दम्पतीहरू एकै लिङ्गको वा भिन्न लिङ्गको जेसुकै भएता पनि उनीहरूलाई अधिकार तथा लाभको समान वितरण गरिन्छ ।

लेखक : राजेन्द्र महर्जन

समलिङ्गी विवाह एकै प्रकारको प्राकृतिक लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचान भएका दुई व्यक्तिहरूबीचको सामाजिक वा धार्मिक अनुष्ठानअनुसार हुने विवाह हो । यो समान लिङ्ग भएका दुई व्यक्तिबीचको वैवाहिक जीवनमा जोडिने अवस्था हो, जसमा देहायको कानूनी क्षेत्राधिकारको अधीनमा रही पूर्ण कानूनी अधिकार र कर्तव्य हुन्छन् ।

समान लिङ्गमा हुने विवाह एउटै लिङ्ग भएका व्यक्तिहरू (समलिङ्गी पुरुष, समलिङ्गी महिला मात्र)बीच हुने विवाहलाई जनाउँछ भने वैवाहिक समानता आफैँमा एक बृहत् शब्दावली हो जसले एकै वा भिन्न प्रकारको यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिकता भएकाबीच हुने विवाह जनाउँछ र एउटा राजनीतिक अवस्था हो जहाँ दुई व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने बच्चा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा पाल्न पाउने आदि अधिकार हुन्छ ।

हालसम्म विश्वका २६ वटा देशहरूले समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने अनुमति दिने राष्ट्रिय कानूनहरू कार्यान्वयन गरिसकेका छन् तर नेपालले भने वैवाहिक समानता हासिल गरिसकेको छैन ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभावको विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने एसिया क्षेत्रमा नेपाल एक्लो राष्ट्र हो । नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मौलिक अधिकारलाई संविधानमा नै मान्यता दिएको छ । यसका साथै विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू जस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले वैवाहिक मान्यता प्रतिको आफ्नो प्रगतिशील धारणा अभिव्यक्त गरेको छ ।

नेपाल वैवाहिक समानतालाई कानूनी मान्यता दिनको लागि केही सफलताहरू हासिल भएका छन् । नागरिक समाजबाट बढ्दो मागका कारण सन् २००७ मा अदालतले सरकारलाई समलिङ्गी सम्बन्ध÷साझेदारी अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने आदेश दियो ।

सन् २०११ मा, उक्त समितिले नेपाललाई वैवाहिक समानता, परिवार संरक्षण अवलम्बन गर्न तथा मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिताबाट भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू हटाउन सिफारिस ग¥यो । सन् २०१६ मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई समलिङ्गी विवाहको अनुमति दिने विधेयक ल्याउन आग्रह ग¥यो जसपश्चात् महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय (हालको महिला, बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय)ले यस विषयमा मस्यौदा विधेयक तयार पार्ने उद्देश्यले एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ समिति गठन ग¥यो ।समलिङ्गी विवाह प्रतिवेदन हाल महिला, बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा विचाराधीन छ तर हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

परिचय

वैवाहिक मान्यतालाई मान्यता दिने कार्यलाई राजनीतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक चासोको विषयको रूपमा लिइन्छ । समलिङ्गी विवाहलाई खुला रूपले स्वीकार्ने र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्न दिने समुदायहरू विश्वभरी नै पाइन्छन्, तथापि विभिन्न आस्थाहरूले भने वैवाहिक समानताको विरोध गर्ने गर्दछन् । वैवाहिक समानताको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समलैङ्गिकता अप्राकृतिक तथा असामान्य कुरा भएको र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनाले समाजमा समलैङ्गिकतालाई प्रबद्र्धन गर्ने र बालबालिका विपरीत लिङ्गका दम्पतीहरूले हुर्काएको राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन् । यी दाबीहरूलाई विज्ञानले गलत ठह¥याएको छ । विज्ञानका अनुसार समलैङ्गिकता सामान्य र प्राकृति मानवीय यौनिकता हो र यौन अभिमुखीकरण छनौट गर्न वा प्रभावित पार्न मिल्दैन र समलिङ्गी दम्पतीले हुर्काएका बालबालिकाहरू विपरीत लिङ्गी दम्पतीले हुर्काएका बालबालिकाहरू भन्दा कुनै पनि रूपमा भिन्न हुँदैनन् ।

विवाहको रोजाइ मानव अधिकार हो र छ ताकि सबै लिङ्ग तथा लैङ्गिकताका अल्पसंख्यक जोडीहरूले स्वतन्त्र तथा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो विवाहका बारेमा रोज्न पाऊन ।

नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अभियानको इतिहासमा वैवाहिक समानताको स्थान

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभावको विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने एसिया क्षेत्रमा नेपाल एक्लो राष्ट्र हो । नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मौलिक अधिकारलाई संविधानमा नै मान्यता दिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूले पूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकारहरू उपयोग गर्न पाइराखेका छैनन् । तथापि, उक्त अधिकारहरूलाई संविधानमा स्थान दिनाले उनीहरूको अधिकार संरक्षणको लागि ठोस आधार तयार भएको छ ।

नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अभियान सन् २००१ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार हासिल गर्ने उद्देश्यले निल हिरा समाज नामक राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना भएसँगै शुरु भएको मानिन्छ । निल हिरा समाज हाल नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार रक्षा गर्नका लागि काम गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । विभिन्न ज्ञान विकास गर्ने कार्यक्रमहरू, मनोवृत्ति परिवर्तन गर्ने सत्रहरू, अभियान तथा क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट निल हिरा समाजले यो पैरवी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ । हाल यसको ध्यान यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय माथिको लाञ्छना न्यूनीकरण गर्नेबाट विस्तारैउक्त समुदायलाई कानूनी संरक्षण प्रदान गन, वैवाहिक समानताका लागि पैरवी गर्ने, तथा उक्त समुदायका व्यक्तिहरूले बालबालिका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउनका लागि पैरवी गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदैछ ।

सन् २००९ मा नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो जसअगाडि सन् २००६ मा अप्रजातान्त्रिक शासनको विरोधमा विशाल जनप्रदर्शन भएको थियो जसलाई जनआन्दोलनको संज्ञा दिइएको थियो । सन् २००६ पश्चात् नयाँ विचार तथा मनोवृत्तिहरू प्रति बढी खुलापन आएको थियो र यसले गर्दा अझ राम्रो भविष्य स्थापना गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विभिन्न विकासक्रमहरू भएका थिए ।

सन् २००७ को अप्रिलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संस्थाहरू– निलहिरा समाज, मितिनी नेपाल, क्रुजएड्स नेपाल र परिचय समाजले मिलेर नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (२) अन्तर्गत तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा पहिचान र यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा हुने भेदभाव प्रतिबन्धित गर्ने कानूनको माग गर्दै रिट हालेका थिए ।

जनआन्दोलन र उक्त रिट निवेदनपश्चात्, सर्वोच्च अदालतले पौष ६, २०६४ मा फैसला ग¥यो र सरकारलाई देशका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय माथि भेदभाव गर्ने विद्यमान कानूनहरू संशोधन गर्ने आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पूर्ण अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्ने आदेश दियो जसमा समलिङ्गी जोडीहरूको विवाह गर्ने अधिकार पनि पर्दछ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा भएको यो ऐतिहासिक फैसला थियो । यसका साथै, अदालतले सरकारलाई समलिङ्गी जोडीहरूसम्बन्धी अन्य देशहरूमा भएका कानूनहरू अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने आदेश दियो र नयाँ कानूनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विरुद्धमा कुनै भेदभाव नगर्ने आदेश दियो ।

यसको दुई वर्षपश्चात् अर्थात् सन २००९ मा सरकारले नेपालमा समलिङ्गी विवाहको अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि विज्ञहरूको समूह गठन ग¥यो । उक्त समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, तथा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून, न्याय, तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले मनोनित गरेका प्रतिनिधिहरू र एकजना अधिवक्ता समावेश थिए । उक्त समिति आफैँ यस विषयमा जानकार हुन आवश्यक रहेको हुनाले उक्त समितिले यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान, तथा समलिङ्गी विवाहका बारेमा भएका पूर्वकार्यहरूको अध्ययन तथा समीक्षाबाट आफ्नो कामको थालनी ग¥यो ।

त्यसपश्चात्, काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न भूभागहरू – तराई (सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र उत्तरी भेगको तुलनामा बढी अतिवाद व्याप्त भएको ठानिने देशको दक्षिणी भूभाग) र मेची (सबैभन्दा पूर्वको अञ्चल) देखि पश्चिम महाकाली (सबैभन्दा पश्चिमको अञ्चल)सम्मका प्रमुख शहरहरूका सामुदायिक अगुवाहरू, मानव अधिकार अभियन्ताहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरू, लैङ्गिक अधिकार अभियन्ताहरू, यौनिक अल्पसंख्यक, प्राध्यापक, तथा विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न छलफलहरू आयोजना गरिएको थियो ।

यी भ्रमणहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूले भोगिरहेका समस्याहरू र उनीहरूका प्राथमिकताहरू, वैवाहिक जीवनका अनुभवहरूका बारेमा छलफल गरिएको थियो । त्यसैगरी, एउटा प्रश्नावलीको माध्यमबाट यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका आमाबुबाहरू, छिमेकीहरू, जिल्ला तथा क्षेत्रीय प्रशासन, प्रहरी प्रमुखहरू, केही विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरू, केही संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा मानव अधिकार अभियन्ताहरूको जानकारी तथा अनुभव संकलन गरिएको थियो ।

गठन भएको ५ वर्षपश्चात् सन् २०१४ मा उक्त समितिले नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई एउटा बृहत् प्रतिवेदन पेश ग¥यो जसले नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अभियानको अवस्था, वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक अवरोधहरू, तथा अन्य देशका सान्दर्भिक कानूनहरू माथि प्रकाश पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले नेपाललाई वैवाहिक समानता तथा परिवार संरक्षण अवलम्बन गर्न र मुलुकी देवानी तथा मुलुकी अपराध संहिताबाट भेदभावमूलक प्रावधानहरू हटाउन सिफारिस ग¥यो ।थप कारवाहीका लागि उक्त प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पठाइयो ।

फेबु्रअरी २०१६ मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई वैवाहिक समानताको अनुमति दिने विधेयक ल्याउन अनुरोध ग¥यो ।१५अक्टोबर २०१६ मा, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यस विषयमा मस्यौदा विधेयक तयार गर्नको लागि एउटा उच्च स्तरीय विज्ञ समिति बनायो ।१६ समलिङ्गी विवाहको प्रतिवेदन हाल महिला, बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (साबिकको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय) मा विचाराधीन छ तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

वैवाहित समानतालाई वैध बनाउनु किन महत्वपूर्ण छ ?

जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९क्ष्ऋएम्० को कार्ययोजनाअनुसार, प्रत्येक व्यक्तिलाई आपूm विवाह गर्ने कि नगर्ने र कहिले र कोसँग विवाह गर्ने भन्ने कुराको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । विवाह तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी भएका अनुसन्धानहरूले एकनाससँग विवाहित मानिसहरूले अन्यले भन्दा बढी सुखी, स्वस्थ, तथा दीर्घायु जीवन जीउने देखाएका छन् । तसर्थ वैवाहिक समानताले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूलाई थप सुखी, स्वस्थ, तथा दीर्घायु जीवन जीऊन मद्दत गर्नुपर्ने हो । वास्तवमा, वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिएका राज्यहरूमा गरिएका अध्ययनहरूले स्वास्थ्य तथा स्याहारको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएका छन् ।

हेन्ड्रिक हर्ट्जवर्गका अनुसार, “विवाह एउटा जीवनसाथी र अर्को जीवनसाथीका बीचमा हुनुपर्दछ, एउटा लिङ्ग र अर्को लिङ्गका बीचमा होइन ।” समलिङ्गी विवाहलाई वैध बनाउनाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका दम्पतीहरू तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त गर्न र युवा आत्महत्या दर न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।

विभिन्न देशहरूमा तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूको आत्महत्या प्रयास दर ३२% देखि ५०% रहेको छ ।आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने प्रमुख तत्वहरूमा लैङ्गिक उत्पीडन, भेदभाव, दादागिरी, हिंसा, परिवार, साथीभाइ तथा समुदायद्वारा बहिष्कार; घनिष्ठ व्यक्ति, परिवारको सदस्य, प्रहरी र सर्वसाधारणबाट दुव्र्यवहार; स्वास्थ्यस्याहार प्रणालीमा भेदभाव र दुव्र्यवहार जस्ता कुराहरू पर्दछन् ।

विवाह गर्न नपाउनु मानव अधिकारको हनन् मात्र नभएर यसका अन्य कानूनी परिणामहरू पनि हुन्छन् जसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका दम्पतीहरूलाई विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गर्दछन् जस्तै जीवनसाथीको सम्पत्तिमाथिको पहुँचमा वा सम्बन्धविच्छेद भएको अवस्थामा संयुक्त सम्पत्ति माथिको स्वामित्व निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । सहजीवन (सँगै बसोबास गरिरहेका जोडी) गरिरहेका दम्पतीहरूले पनि कोठा भाडा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको पाइएको छ ।समलिङ्गी विवाहलाई वैध बनाइनाले समलिङ्गी दम्पतीलाई आपूmले नजन्माएका बालबच्चाको कानूनी अभिभावक बन्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

विपरीत लिङ्गी संसारमा विभिन्न सामाजिक पूर्वाग्रहको सामना गर्नुपर्ने भएकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले “अल्पसंख्यक तनाव” को सामना गर्नुपरेको पाइएको छ जसले उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ ।२२ अध्ययनहरूले देखाएअनुसार सामाजिक तथा कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त सम्बन्धमा रहन पाएमा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा केही लाभ हुनेछ । कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त समलिङ्गी सम्बन्धमा रहँदा, विशेषगरी विवाहमा, रहँदा विपरीत लिङ्गी व्यक्तिहरू र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूबीचको मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरमा कमी आउने र यसले जोखिममा रहेको समुदायको स्वास्थ्यको अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

विवाहले गर्दा, व्यक्तिहरू आफ्नो जोडी अझ बढी समर्पित हुने गर्दछन् र उनीहरूका परिवार तथा समुदायले उनीहरूलाई बढी स्वीकार्ने गर्दछन् । ७२% भन्दा बढीले आपूm आफ्नो जोडी प्रति बढी समर्पित रहेको र करिब ७०% ले आपूmलाई आफ्नो समुदायले बढी स्वीकारेको महशुस गरेका थिए । साथै, विवाहित समलिङ्गी जोडीहरू समुदायमा बढी संलग्न रहने गरेका पनि पाइएको छ ।

२४ समलिङ्गी दम्पतीसम्बन्धी कानूनहरूले जोखिमपूर्ण यौन व्यवहार तथा यौनजन्य संक्रमणहरूको दर घटाउने गरेको पाइएको छ । समलिङ्गी दम्पतीसम्बन्धी कानूनका समर्थकहरूले उक्त कानूनले समलिङ्गी दम्पती माथि स्वस्थकर प्रभाव पर्ने र उनीहरूलाई भावनात्मक र कानूनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताउँछन् । उक्त विचारमा आधारित एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने समलिङ्गी दम्पती कानूनले यौनिक वफादारिता प्रबद्र्धन गर्नेछ र यौनजन्य संक्रमणको दरमा कमी ल्याउने सम्भावना राख्दछ ।
समग्रमा यी अनुसन्धानहरूले के देखाउँछन् भने समलिङ्गी दम्पतीलाई विवाहको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन र त्यसो गर्नाले उनीहरू तथा उनीहरूको परिवार तथा साथीभाइ माथि नकारात्मक असर पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

स्रोत ट्ठ नेपालमा बैवाहिक समानताका बारेमा RHRN Nepal  द्वारा प्रकाशित आव्हान पत्र

महर्जन, राइट हेयर राइट नाउका राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ ।

(Visited 16 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु