आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट र नेपालको शिक्षा प्रणाली


वर्तमानमा नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई सामान्यरुपमा नियाल्दा २० हजारको हाराहारी निजी शैक्षिक संस्थाहरु र २९ हजारभन्दा वढी सरकारी शैक्षिक संस्था क्रियाशिल छन । निजी विद्यालयले शिक्षा उपलब्ध गराए वापत औसतमा प्रति विद्यार्थी प्रति महिना रु ७ हजार शुल्क लिने गरेको देखिन्छ । अर्का तर्फ सरकारी विद्यालयमा पनि सरकारले लगभग त्यति नै लगानी नै गरेको देखिन्छ । यसका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय वजेटको १० प्रतिशतभन्दा वढी वजेट शिक्षामा लगानी गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा शिक्षाका लागि कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर यति ठूलो संख्यामा स्थापना भै संचालन भएका निजी शैक्षिक संस्था र राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखी लगानी गरेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई हेर्ने वुझ्ने र उपयोग गर्ने विषयमा पनि एकरुपता छैन । कतिपय अवस्थामा प्रस्तावित तथा स्वीकृत नीतिगत व्यवस्थाहरु मै अन्तरविरोध सिधै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट बक्तव्यको उद्देश्य अन्तर्गतको वुदाँ नं. २० (ग) मा नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने उल्लेख छ ।

सोही बजेट बक्तव्यको प्राथमिकता अन्तर्गतको वुदाँ नं. २१ (ङ) मा गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा राखिएको छ । यसैगरी सोही बजेट बक्तव्यको शिक्षा अन्तर्गतको वुदाँ नं. १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका र निजी विद्यालयलाई दिन लागिएको जिम्मेवारी बीच आफैमा अन्तरविरोधी छन कि छैनन ? ठीक वा वेठीकको वहस हुन जरुरी छ ।

नेपालको शिक्षा नीति, शिक्षाको बर्तमान अवस्था र भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन जस्ता बिषयहरुलाई लिएर शैक्षिक बहस सुरु भएको धेरै समय वितिसकेको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने वुर्जुवा शिक्षा, सामन्तवादी अर्थव्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने शिक्षा, बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा जस्ता अनेकौ आरोप प्रत्यारोप वर्तमान शिक्षा नीति–प्रणाली र पाठ्यक्रमले खेपिरहेको छ । बर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई साहित्यकार, तर्कशास्त्री र प्रशासक उत्पादन गर्ने माध्यम, शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने मेशिनरी तथा पूँजीवादी संरचनालाई विकास, बिस्तार गर्न चाहिने प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको विधि वा पद्धति जस्ता विविध दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको पाईन्छ । उल्लिखित दृष्टिकोणहरु आ–आफ्नो राजनैतिक दर्शनबाट अभिपे्ररित भै प्रस्तुत हुने गरेका छन ।

अर्को तर्फ शिक्षाको गुणस्तर र विकास जस्ता बिषयको बुझाई समेत नेपालको सन्दर्भमा फरक–फरक देखिन्छ । धेरै बिद्यालय,क्याम्पस स्थापना हुनु, विद्यालय तथा क्याम्पसका लागि ठुला ठुला भवनहरु निर्माण हुनुलाई शिक्षाको विकास मानिदै आएको छ । यसैगरी मंहगो शुल्क, सांस्कृतिक भड्काव सहितका अतिरिक्त सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई गुणस्तरिय शिक्षाका आधार बनाईदैछ । अर्कातर्फ धेरै पुस्तक सहितको भारी पाठयक्रम र तथ्याङ्क, असंख्य पुस्तकहरुको ठेलीको भारी बोकाइएका बाल बालिकाको धारा प्रबाह अंग्रेजी उच्चारण, लेखन र राम्रो हिसाव गर्न क्षमतालाई मुख्य गुणस्तरीय पढाईको बिषय ठानिने गरिएको छ । आधारभूत ज्ञानका लागि एउटा तहसम्म मातृभाषा र राष्ट्र भाषा, सामाजिक शिक्षा र गणित मात्र अध्ययन अध्यापन गराई वाँकी समय वालवालिकाको इच्छा बमोजिम शारीरिक विकासको क्षेत्रमा क्रियाशिल हुन दिने गरी शिक्षा नीति वनाउन सकिन्छ सकिदैन भनेर छलफल गर्न सक्ने वातावरण समेत तयार भएको देखिदैन, जो निकै महत्वपूर्ण छ । यसैगरी आधारभूत तह पुरा गरेपछि दोश्रो तहमा मुख्य विषय र सहायक विषय गरी दुईवटा विषयको मात्र विज्ञता हासिल गर्ने गरी शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास गर्ने गरी अध्ययन हुन जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले त “ज्याक अफ अल ट्रेड्स मास्टर अफ नन” को स्थिति निर्माण गरिरहेको छ ।

यसरी शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण, गुणस्तरको मापन र विकासको गतिले नेपालको शिक्षा नीतिको अवधारणा विकास गर्नुपूर्व अनेकौ प्रश्नहरु खडा हुने गरेका छन । माथि उल्लेखित गरिएका दृष्टिकोणनै शिक्षालाई हेर्ने के सहि दृष्टिकोणहरु हुन ? के बहसको दायरा यति भित्र मात्रै सिमित हुन्छ ? के अहिले हामीले भनिरहेका विकास नै शैक्षिक विकास हो ? के शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण मंहगो शुल्क, ठूला ठूला भवन र भारी पुस्तकका ठेलीले मात्र गर्न सक्दछ ? यस्ता प्रश्नहरु शिक्षाको विकाश, गुणस्तर र पहुँचसँग समान ढंगले छलफल हुन सक्दछन् र छलफलका लागि प्रयाप्त छन ? छैनन भने किन छैनन ?

बर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखिएको अपूर्णतालाई पुर्णता दिन, शिक्षाको प्रभावहिन अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र शिक्षाले बाह्य स्वरुपमा समेत परिवर्तन गरी नयाँ संरचनाको विकास गर्न नेपालको शिक्षा र यसको प्रणालीका बारेमा पर्याप्त छलफल हुन आवश्यक छ । यस छलफलमा नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अवस्था, नेपालीहरुको जिवनस्तर र जनजिवनका पक्षहरुलाई मुख्य केन्द्र बनाइनु पर्दछ । तर यसो गर्दा विश्वको जिवन पद्धती र जीबनस्तरलाई नेपाली समाजसँग जोड्न भने भुल्नु हुदैन । धेरै पुस्तक बोकी ठुलो बिद्यालय भवनमा निरासाजनक मनस्थितिबाट प्रवेश गरेको एउटा वर्गको बालबालिकाले आफनो बिपन्नता र गरिबीलाई लुकाउन निकै कष्ट व्यहोर्नु पर्दछ । यो नै बर्तमान शिक्षा प्रणालीको सवैभन्दा ठूलो दोष हो । तर पुस्तकका भारी, ठुला ठुला भवन मात्र शिक्षाको विकास र गुणस्तरको मापदण्ड होइन भन्न धेरैलाई डर लाग्छ । यसैले उनीहरु बालबालिकाको मस्तिष्कलाई पोषण युक्त बनाउने कुरा सोच्दै सोच्दैन वा सोच्नै सक्दैनन ।

यद्यपि निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपालमा प्रशस्त शैक्षिक केन्द्र खोलिएका छन । तर यस्ता शैक्षिक केन्द्रमा आर्थिक विपन्नताका कारण सवैले पढन नपाईरहेको वा नसकिरहेको कहाली लाग्दो अवस्था पनि बिद्यमान छ । यसैगरी गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्नका लागी विदेश पलायन हुने, गरिबि र विपन्नताका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने र शिक्षा प्रति नै निराशबादी दृष्टिकोण राखी सडकमा नै भौतारिने र रमाउने सँख्याका कारण नेपाल भित्रको उच्च शिक्षा पद्दति प्रति नै निराश हुने प्रवृति बढदै गएको छ । कतिपय समय र अवस्थामा संक्रमणकालीन सामाजिक संरचनामा देखिएको विभेदीकरण र स्तरीकरणको स्थितिलाई कारक देखाउदै उग्र संघर्षको चिन्तनबाट समाजलाई सुसुजित गराइ सिङ्गो राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पद्दतिसँगै शिक्षामा पनि समतामुलक स्थितिको निर्माण गर्नका लागी कठोर संघर्ष र प्रयास जरुरी हुन्छ भने पनि रक्तपात र दमन नै आवश्यक छ भन्नु वा छानिनु चै फेरी एउटा गलत सोचाई हो ।

नेपालको भावी शिक्षा नीतिले शिक्षित बनाउने खोजेको जनशक्तिलाई सामाजिक जीवनप्रति उत्तरदायी, समातामुलक समाज निर्माणका लागि राजनैतिक र आर्थिक सम्बन्धप्रति सहानुभूति भावना बोकेको र शारीरिक तथा मानसिक श्रमप्रति उत्साही बनाउन सक्ने होस भन्ने नै हो । अझ अगाडी बढेर भन्ने हो भने समाज र राष्ट्र निर्माणका लागी व्यापक श्रम विभाजनलाई स्वीकार गर्न सक्ने “हामी” भन्ने भावना बोकेको शिक्षित व्यक्तित्वको आधार बनाउने शिक्षा नीति नै हामीले खोजेको शिक्षा नीति हो । राष्ट्रको आवश्यक आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने नेपाली समाजको स्वरुप, सम्भावना र चुनौतीहरु, श्रोत र साधनको अवस्था तथा तिनीहरुको परिचालन, प्रयोग गर्ने बिधीहरुको विकासलाई मुख्य बिषय बनाई शिक्षा नीति र शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । सोही आधारमा शिक्षामा तहगत प्रण।ली र शैक्षिक पद्दतिको विकास हुन जरुरी छ । अहिले पढेको छु भनी सडकमा भौतारिरहेको सँख्यामा थप सँख्या थप्नु शिक्षाको उद्देश्य देखिनु हुदैन ।

श्रमलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न नचाहने र काम प्रति आत्म गौरब गर्न नसक्ने नागरिक उत्पादन गर्नु पनि शिक्षाको प्रतिफल बन्नु हुदैन । शिक्षाले व्यबहारिक सिकाई मार्फत स्पष्ट, स्वावलम्वी, कर्तव्यपरायण नेपाली नागरीक बिकास गर्न “सिङ्गो बालक” बिद्यालय तहबाटनै हुर्कन पाउने अवस्था बनाउनु पर्दछ । यही सिंङ्गो वालकले मात्र संभावनाको खोजी गर्ने, फेला परेका संभावनाहरुलाई प्रयोग गर्ने र स–सम्मान बाँच्न आत्म बिश्वास प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उठाउन सक्छ । यो नै अहिलेको नेपाल शिक्षा पद्दतिमा देखिएका प्रवृति र सोचहरुलाई व्यबस्थित गर्ने उपयुक्त धारणा हुन सक्तछ ।

लेखक झापा धुलाबारीमा रहेको हिमालयन मल्टिपल कलेजका अध्यापक हुन् ।

(Visited 102 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु