‘कालापानी’ किन राजनैतिक मुद्दामात्र बनिरहन्छ ?


देश कोभिड १९ भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउनमा छ । नेपालमात्र हैन, विश्वका सवै देश लकडाउनमा छन । तर यही वेला भारतका एक केन्द्रिय मन्त्री भारतबाट चिनको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गर्छन, जसले सिङ्गो नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग पैदा गर्छ । अनि फेरी आम नेपालीहरुको माझमा एउटा मुद्दाको रुपमा उठछ “कालापानी, लिपुलेक”। यसको पृष्ठभूमिका बारेमा धेरै विषय विश्लेषणका रुपमा, समाचारका रुपमा, इतिहासकारुपमा आएका छन । तर किन समाधन हुन सकिरहेको छैन “कालापानी, लिपुलेक” अनि किन हाम्रो भू–भाग हाम्रो हुन सकिरहेको छैन ? कालापानीको प्रश्न कति पुस्ताले गर्नु पर्ने हो, सुन्नु पर्ने हो अनि कति पुस्ताले नारा लाउनु पर्ने हो ? के हाम्रो भू–भाग हाम्रो भन्न पनि विशेष अवस्था र अवसर नै पर्खनु पर्छ र ? यस्तै यस्तै प्रश्न सोच्दै २४ वर्षको उमेरमा अनेरास्ववियूका तत्कालिन अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा म कालापानी मार्चमा सहभागि भएको थिए । आज २३ वर्ष पछि मेरी १५ वर्ष कि छोरी म सँगै यही प्रश्न गर्छे । के हाम्रो कालापानी हाम्रै हो भनी रहनु पर्छ र ? तर फेरी सम्झिए मेरो अघिल्लो पुस्ताले मलाई सचेत वनायो र त अहिले म भन्दैछु “कालापानी हाम्रो हो ।” त्यसैले मैले जानेको, सुनेको, पढेको र वुझेको कुरा लेखे भने मात्रै म पछिको पुस्ताले पनि भन्ने छ : यी मेरो देशको भू–भाग हुन, त्यसैले ती भू–भाग हामीलाई फिर्ता गर भनेर वा यो मेरो अघिल्लो पुस्ताले फिर्ता गराएको अतिक्रमित भूमि भनेर ।

वि.स. १८७२ पुष ७ गते नेपालले सुगौली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सन्धीले पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काङ्गडा दक्षिणमा गङ्गा÷जमुना नदी र उत्तरमा हिमालय श्रृखलाको सिङ्गासे र टासील्हुन्चेसम्म भू–भागलाई खुम्चाएर वाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर वाहेकको वर्तमान नेपालको भूगोलमा खुम्चाएको थियो । वाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर वि.स. १९१७ कार्तिक ३ गते नेपालको भूगोलमा पुनः समावेश भएका थिए । सुगौली सन्धी पश्चात तत्कालिन ब्रिटिस–भारत सरकारले सन १८६० मा पहिलो पल्ट सर्भे गरेको र सन १९२९ देखि कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नु भू–भाग रहेको दाबी गर्दै आएको विषय भारतिय पत्रपत्रिकाले उल्लेख गरेको देखिन्छ । लिम्पियाधुरा काली नदीको उदगम विन्दु मान्ने हो भने भारतले कालापानी क्षेत्रमा मात्र १९६ वर्ग कि.मी. नेपाली भू–भाग माथी अतिक्रमण गरेको भनिए पनि मिति २०७७ वैशाख २८ गते माननीय श्री गणेश ठकुन्ना सहितले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटीयाङदी नदी पूर्वको भू–भाग नेपालको हो र सो पूर्वको करिव ४०० वर्ग कि.मी. जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको छ । लिपुलेकबाट निस्कने लिपुनदीलाई नै सिमा नदी मान्ने हो भने पनि ३५ वर्ग कि.मी. नेपाली भू–भाग माथी अतिक्रमण गरेको मानिनेछ । तर भारतले कालापानी क्षेत्र मात्र हैन नेपालका अन्य क्षेत्रमा समेत सिमाना मिचेको छ । सुस्ता, मेची किनार, शारदा व्यारेज क्षेत्र, सन्दकपुर, कोरोवारी, गुलरिया, मानेभञ्जाङ्ग, पशुपतिनगर लगायतका क्षेत्र सहित झण्डै ३७ कि.म. सिमा क्षेत्रमा नेपाली भू–भागमा भारतिय पक्षबाट अतिक्रमण भएको वुझाई नेपाल पक्षको रहेको छ ।

आम नेपालीहरुले थाह पाउने गरी कालापानीको मुद्दा महाकाली नदीको प्रयोग नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा गर्ने गरी नेपाल भारत वीच सन १९९६ मा भएको विवादित महाकाली सन्धी पश्चात नै हो । संसदबाट दुई तिहाइ मतबाट यो सन्धी स्वीकृत गर्ने विषयमा तत्कालिन नेकपा एमालेमा मतविभाजन हुदाँ यो विषय चर्चाको शिखरमा पुग्यो । सन १९९७ जुन देखि लागू भएको महाकाली सन्धी तत्कालिन संसदको दुई तिहाई मतबाट स्वीकृत भए पनि तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजनको सतहमा देखिने कारण यही सन्धी नै वन्यो । त्यसपछि नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा माले र यसको जनवर्गिय संगठन अनेरास्ववियूले महाकाली नदीका विषयमा भएको सन्धीमा राष्ट्रघात भएको र भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको भू–भाग अभिक्रमण गरेको भनि राष्ट्रिय मुद्दा वनाए पछि यो आम नेपालीको चासोको विषय वन्दै गयो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठमा चिन भ्रमण गरेको समयमा चिनियाँ समकक्षी सि जिनपिङ्गसँग गरेको दुई पक्षिय सम्झौता (सहमती) को एउटा बुदाँमा लिपुलेकलाई भारत चिन वीचको व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने उल्लेख भए पछि नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौं स्थित भारत र चिनका राजदुतलाई “प्रोटेस्ट नोट” पठायो । यही विषयका कारण नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको सन २०१५ जुन १२ देखि १४ सम्मका लागि तय भएको भारत भ्रमण समेत रोकिएको हो कि भन्ने चर्चा अहिलेसम्म सुन्ने गरिन्छ ।

कश्मिर र लद्याखलाई केन्द्र शासित प्रदेश वनाए पछि सन २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्शा जारी ग¥यो । भारतले विवादित “कालापानी क्षेत्र” लाई भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको भू–भाग भनेर जारी गरे पछि नयाँ नक्शाका विषयमा सन २०१९ नोभेम्बर ६ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले “कालापानी क्षेत्र” नेपालको भू–भाग भएको भन्दै भारतले जारी गरेको नक्शाका विषयमा भारतीय पक्षसँग आपत्ति जनायो । त्यसपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय आयोगमा यो विषय छलफल भई सिमा विवादको समाधान खोजी पेश गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा दिए पनि त्यस तर्फ कुनै प्रगति हुन सकेन र भएको छैन । अहिले फेरी दुवै देशले विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकर गरिसकेको कालापानी क्षेत्र “लिपुलेक” बाट चिनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरी सो सडकको उद्घाटन समेत भए पछि सिङ्गो नेपाल तरङ्गित भएको छ । हुनत चीनको सिमासम्म सडक जोडन सडक निर्माण गरिएको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ पर्ने भए पनि यो भू–भाग नेपालको पहुँच वाहिर छ ।

सन १९६०/०६१ मा चिन र भारतका बीच युद्ध भए पश्चात सन १९६२ देखि भारतिय सेना (इन्डो – तिब्बेतियन बोर्डर पुलिस) कालापानी क्षेत्रमा वसेको देखिन्छ । महाकाली नदी वारी अर्थात नेपाल तर्फको दार्चुलाबाट छारुङ्ग, कालापानी हुदै लिपुलेकसम्म पुग्न पैदल यात्रा गर्नु पर्ने र १५ दिन भन्दा वढी समय लाग्ने भएबाट वुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो भौगोलिक विकटता कति छ भनेर । तर भारत तर्फ भारतको सिमा सडक संगठन (बिआरओ) ले माथिल्लो भागमा सन २००८ देखि नै सडक निर्माण प्रारम्भ गरेको मानिन्छ । भारतले निर्माण क्षेत्रलाई “अन्डर रेष्ट्रिकटेड एरिया” घोषणा गरी मानिसको आवत जावतलाई नियन्त्रण गरेको छ । जानै पर्नेहरुका लागि समेत डबल पास पद्दति लागू गरेको विषय समेत सार्वजनिक भएका छन ।

हामीले कालापानी मार्च गर्दाको समयलाई हेर्दा नेपालले आफ्नु भू–भागसम्म पहुँच विस्तार गर्न सकेको देखिदैन थियो र अहिले सम्म पनि उपस्थिति कायम गर्न सकेको छैन । सिमाना पारी सडक निर्माणका लागि रातदिन यान्त्रिक साधनहरु चलि रहदा वारी हाम्रो तर्फ गोरेटो बाटो समातेर हिड्नु पर्ने स्थिति नै थियो । सामाजिक तथा सांस्कृतिक जिवन चौपट थियो । जातिय आधारमा खानेपानीका कुवाहरु मानिसहरुले प्रयोग गरिरहेका थिए । देउकी प्रथा जिवित देखिन्थ्यो । कतै कतै त मानव जिवन ढुङ्गे युगमा छ कि जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो । सिस्नोको साग र वोकेको चिउराबाट पेट भर्दै अगाडि वढेको यात्राको क्रममा राज्यको उपस्थिति नगण्य रहेको अनुभूति हुन्थ्यो । दार्चुला भन्दा माथीका मानिसले विकास के हो ? भन्ने अनुभूति गर्न सकेका थिएनन, विकास हेर्न तुइन चढेर सिमापारी जानु पर्ने स्थिति थियो । हुनत हामी जादाँ वैतडीको सिमाना चौलानी नदी तरे पछि नै पैदल यात्रा गरेका थियौ । दार्चुला सदरमुकाम जोड्ने सडक समेत भरखर निर्माण हुने क्रममा थियो । अहिले कस्तो भएको छ ? थाहा छैन । भेडा च्याङराबाट खाद्य सामाग्री ढुवानी गरिरहेको नेपालीको विवशता साच्चै हृदयविदारक थियो । कयौ रात तिनै भेडा च्याङराबाट ढुवानी गरिरहेका व्यापारीले निर्माण गरेका दुई पाखे खुल्ला टहरामा रात विताउनु परेको थियो ।

अब हामी विचार गरौ । कालापानी क्षेत्रको विवादको विषय कहिले देखि हो ? अहिले लिपुलेक हुदै चिनसँग जोडिएको सडक कहिले देखि निर्माण प्रारम्भ भएको हो ? भारतीय पत्रपत्रिकालाई हेर्ने हो भने सन १९२९ देखि नै भारतले कालापानी हाम्रो हो भनेको देखिन्छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना वसेको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि वि.सं. २०१८/०१९ देखि नै भारतले कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । तल्लो भागको सडक निर्माणको प्रारम्भको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि २०–२५ वर्ष अघि देखिको योजना देखिन्छ भने माथ्लो भागको सडक निर्माणको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि १२–१३ वर्षको अवधि यसले पुरा गरेको देखिन्छ । महाकाली सन्धी भएको अवधिबाट हेर्ने हो भने पनि २४–२५ वर्षको अवधि गुज्रिसकेको छ । अव सोच्नुहोस यो सब कसको पालामा भएको हो ? सायत यसको उत्तर सर्वसम्मत छैन । किनकी हाम्रो आवाज सत्ता पक्ष र विपक्षमा हुदाँ फरक छ । सत्ता पक्ष भित्र पनि सत्तामा बस्ने पक्ष र सत्तामा नवस्ने पक्षको फरक छ । खैर यो राजनैतिक विषय हो, राजनीतिज्ञको विषय हो । तर मातृभूमिको विषय विपक्षी तह लगाउने विषय बन्दा यसको जोखिम भने पक्कै वढछ । अव सम्झौ, ग्रेटर नेपालका लागि त हामीले लामो लडाई लड्नु नै छ, सुगौली सन्धी पछिको नेपाली भू–भाग माथी नै अहिले भारतले गरेको अतिक्रमणबाट नेपाली भू–भाग फिर्ता गराउन हाम्रो एक्यवद्धता अनिवार्य छ ।

त्यसो भए के कालापानी लगायत नेपालको अतिक्रमिति भू–भाग हामीले फिर्ता पाउन्नौ त ? लडाई लामो होला, तर अवश्य फिर्ता पाउँछौ । किनकी हामीसँग दसी छन, प्रमाण छन, इष्ट इन्डिया कम्पनिले जारी गरेको नक्शा, कुमाउ कमिसारले पठाएको पत्र तथा जनविज्ञान आदि । फेरी भरखरै वंगलादेश र भारत वीचको सिमाना विवाद समाधान भएको छ । आश गरौं नेपालसँग पनि भारत गम्भिर भएर प्रस्तुत हुनेछ । भलै वंगलादेश–भारतबीच प्रयोग भएको मोडल ठिक कि वेठिक भनेर वहस होला । अर्का तर्फ जव हामी आत्मनिर्भरता तर्फ अघि वढदै जान्छौ, हाम्रो आत्मविश्वास पनि वढदै जान्छ । अनि जब आत्मविश्वास वढदै जान्छ, हाम्रो प्रस्तुति पनि वलियो हुदै जान्छन अर्थात कुटनैतिक क्षमता दर्बिलो हुन्छ । आशा गरौ र गर्नै पर्छ, हाम्रा प्रमाणहरु “प्रोटेस्ट नोट”बाट अघि वढदै वार्ताका टेवलसम्म दर्बिलो ढंगले प्रस्तुत हुनेछन । राष्ट्र र राष्ट्रियता सबालमा हाम्रा प्रयासहरु सामुहिक हुनेछन अनि हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि मात्र, राजनैतिक मुद्दा वनिरहने छैन कालापानी ।

(लेखक हिमालयन मल्टिपल कलेज धुलाबारीका अध्यापक हुन ।)

(Visited 108 times, 1 visits today)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सम्वन्धित समाचारहरु