कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्थामा ,सरकारले ६६१ करोडमा ६९ सय बाइक १ हजार गाडी किन्यो
Border Point Restaurant and Cafe

कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्थामा ,सरकारले ६६१ करोडमा ६९ सय बाइक १ हजार गाडी किन्यो

काठमाडौं । कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्थामा छन् । सुत्केरी हुन नसकेर गर्भवती महिलाले अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका नागरिक उतै अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था छ । हालै मात्र चितवनमा पारिवारिक तनाव र गरिबीका कारण दुई बच्चासहित एक महिलालले आत्महत्या गरिन ।सरकार नेकपाको छ । संविधानले समाजवादको नारा लगाएको छ । गाँउमै सिंहदरबार पुग्ग्यो भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भयो । तर जनताको दैनिकी झन् झन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

From KTM Dainik TV ! Subscribe Us for More Videos

तर जनताको सेवाका लागि स्थापना भएका भनिएका सरकारी निकायले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ९०० वटा मोटरसाइलक र १ हजार २४ वटा चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गरे ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक भाषणमा सुशासनको चर्को वखान गर्दै आएका छन् । तर मर्मतपछि पनि राम्रै गरी चल्न सक्ने सवारी साधनलाई अलपत्र पारेर गरिबका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम तेल उडाउने सवारी साधनमा खर्च गरिएको छ ।नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् मर्मत पछि चल्न सक्ने सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ सवारी साधन खरिद गरेपछि आउला त समृद्धि ?

महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्ने हो भने साधारण मर्मतपछि चल्न सक्ने पर्याप्त गाडी भए पनि त्यसलाई ग्यारेजमा थन्क्याएर ६ अर्ब ६१ करोड बराबरको रकम खर्चेर विलाशसी सवारी साधन खरिद गरिएको छ।महालेखा को प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने पनि गरिब जनतालाई सिटामोल किन्न खर्च गर्नुपर्ने पैसा विलासी सवारी साधनमा खर्च गरेर राज्य स्रोतको रकम अनावश्यक खर्च गरिएको छ ।महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा एउटा रमाइलो र आश्चर्यलाग्दो विषय पनि खुलासा भएको छ ।

त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र उर्जा मन्त्रालयमा त कर्मचारीभन्दा सवारीसाधनको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ।सिंहदरबारमा मात्रै होइन महँगा र विलासी सवारी साधन किन्ने होड स्थानीय तहमा पनि सरेको छ ।स्थानीय तहले सवारी साधन किन्न पछिल्लो वर्षमा मात्रै १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।क्रल १ सय ७२ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ९० करोड २६ लाखका चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गरिएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार २ सय २१ वटा स्थानीय तहले वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि २९ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ११ सय १८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्